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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनहित, शिक्षा, पर्यटन, वित्त और प्रशासन से जुड़े कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सरकार ने कई अहम फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने पिथौरागढ़ में नन्ही परी संस्थान के लिए भूमि आवंटन, तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भूमि हस्तांतरण, उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग और कयाकिंग संशोधन नियमावली-2026, पीएम पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से स्कूली बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने जैसे प्रस्तावों को स्वीकृति दी।
इसके अलावा सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ, कुंभ मेले के ऑडिट के लिए नए पदों का सृजन, वित्त विभाग में पदोन्नति नियमावली में संशोधन, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ को मजबूत करने, बापूग्राम भूमि मामले पर समिति गठन और वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के बजट की मद समाप्त करने का भी फैसला लिया गया।
बाइट: बंशीधर तिवारी, अपर सचिव, मुख्यमंत्री
